प्रगतिशील किसान सम्मान योजना हरियाणा 2020 (इनाम राशी, पात्रता, किसान लाभार्थी सूची, ऑनलाइन आवेदन पत्र) (Pragatisheel Kisan Samman Yojana in Haryana) (Online Form, List, Cash reward amount)
पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए 3 बिलों को लोकसभा एवं राज्य सभा में पेश किया गया था दोनों जगह इसे पास किये जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा भी इसे मंजूरी दे दी गई है. अब यह एक कानून तो बन चूका हैं लेकिन देश के कई क्षेत्रों में इसका काफी विरोध हो रहा है खासकर हरियाणा एवं पंजाब में. इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने किसानों को थोड़ी राहत प्रदान करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना चलाने का फैसला किया है. जिसके तहत किसानों की खेती की उपज के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. इसे प्रगतिशील किसना मित्र एवं प्रगतिशील किसान ट्रेनर के रूप में लागू किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को क्या पुरस्कार मिलेगा उन्हें इसमें आवेदन कैसे करना होगा यह सब कुछ आपको हमारे लेख को पढने से पता चल जायेगा, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक पढ़िये.
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प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार किसानों के द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन के चलते उन्हें थोड़ी राहत प्रदान करने एवं उन्हें उत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को लेकर आई है. इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को प्रगतिशील बनाना चाहती है.
प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के लांच की जानकारी
| नाम | प्रगतिशील किसान सम्मान योजना |
| राज्य | हरियाणा |
| लांच | मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर |
| लांच हुई | अक्टूबर 2020 |
| लाभार्थी | किसान |
| संबंधित विभाग | कृषि एवं कल्याण विभाग |
| अधिकारिक पोर्टल | अभी नहीं |
| टोल फ्री नंबर | अभी नहीं |
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प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का लाभ (Benefits)
इस योजना के तहत सरकार किसानों को अलग – अलग श्रेणी के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने का फैसला किया है. जिसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं का आयोजन भी किया जाना है. इसमें जीतने वाले किसानों को पुरस्कार तो दिया ही जायेगा, साथ में इस शामिल हो जो इसमें विजय नहीं हो पायें उन्हें भी सांत्वना पुरस्कार दिया जायेगा.
प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में इनामी राशि (Cash reward)
| श्रेणी | इनामी राशि |
| पहला पुरस्कार | 5 लाख |
| दूसरा पुरस्कार | 3 लाख |
| तीसरा पुरस्कार | 1 लाख |
| सात्वना पुरस्कार | 100 किसानों को 50 – 50 हजार |
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प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की विशेषताएं
- इस योजना में राज्य सरकार हर साल 70 से 75 लाख रूपये किसानों को पुरस्कार के रूप में प्रदान करेगी.
- पहली एवं दूसरी श्रेणी के लिए 10 किसान चुने जायेंगे, जिसमें से 8 किसानों को सरकार 16 लाख रूपये प्रदान करेगी.
- सरकार जिन लगभग 100 किसानों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान करने जा रही है. जिसमें प्रत्येक किसान को 10 हजार से 50 हजार रूपये तक की राशि प्रदान की जाएगी.
प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)
- हरियाणा के निवासी :- हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है इसलिए इस योजना में हरियाणा राज्य के ही किसान पात्र होंगे.
- केवल किसानों के लिए :- यह योजना केवल किसानों के लिए हैं. अतः इसका लाभ भी केवल खेतीबाड़ी करने वाले किसानों को ही मिलेगा.
- पहले पुरस्कार के लिए जमीनी पात्रता :- ऐसे किसान जिनके पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन है वे इसके लिए पात्र होंगे.
- दूसरे पुरस्कार के लिए जमीनी पात्रता :- ऐसे किसान जिनके पास 5 – 10 एकड़ जमीन है वे इसके लिए पात्र होंगे.
- तीसरे पुरस्कार के लिए जमीनी पात्रता :- इसके बाद 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा.
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प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के लिए दस्तावेज (Required documents)
- मूल निवासी प्रमाण पत्र :- इस योजना के लाभार्थी किसानों के पास उनका हरियाणा राज्य का निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए जिसकी जरुरत आवेदन के दौरान पड़ सकती हैं.
- किसान कार्ड :- किसानों के पास उनका किसान क्रेडिट कार्ड या फिर किसान विकास पत्र में से भी कोई एक दस्तावेज होना आवश्यक है.
- आधार कार्ड :- किसानों की पहचान के लिए उनका यूनिक आईडी वाला दस्तावेज यानि आधार कार्ड भी उनके पास होना आवश्यक है.
- बैंक खाते की जानकारी :- पुरस्कार की राशि किसानों के बैंक खाते में पहुंचाई जानी हैं इसके लिए किसानों को अपने बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी.
- पते का प्रमाण :- किसान किस क्षेत्र का रहने वाला हैं यह दर्शाने के लिए उनके पास उनका पते का प्रमाण भी होना चाहिये.
- जमीन के पेपर :- लाभार्थी किसान के पास कितनी जमीन हैं इसकी जानकारी के लिए जमीन के पेपर की आवश्यकता आवेदन के दौरान पड़ सकती है,
प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में आवेदन कैसे करें (How to apply for online Pragatishil Kisan Samman Yojana Haryana)
इस योजना को हालही में हरियाणा सरकार द्वारा लांच किया गया हैं अभी इस योजना के लिए अधिकारिक पोर्टल जारी नहीं किया गया है. और न ही इसमें आवेदन करने की जानकारी दी गई है. इसलिए किसानों को इस योजना का हिस्सा बनने के लिए थोड़ा इन्तेजार करना होगा. इसमें आवेदन किसानों को विभिन्न श्रेणियों के आधार पर करना होगा. ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार इस योजना को लागू करने के लिए समिति का भी गठन किया गया है जो इसका संचालन करेगी.
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प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना
इस योजना को एक श्रृंखला के माध्यम से लागू किया जायेगा. दरअसल एक योग्य किसान अपने आसपास के 10 किसानों को अपने अंडर में रखेगा जिन्हें खेती के बारे में ज्यादा समझ नहीं है. फिर वह किसान उनके लिए ट्रेनर का काम करेगा. उन्हें खेती की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग देकर उन्हें एक्सपर्ट बनाएगा. इसके बाद वे 10 किसान अन्य 10 – 10 किसानों को अपने अंडर में रखकर उन्हें खेती में बेहतर बनायेंगे. इससे एक श्रृंखला के माध्यम से राज्य के सभी किसान प्रगतिशील होने के पथ पर चलने लगेंगे और उनके कार्यों को देखते हुए सरकार उन्हें पुरस्कार भी प्रदान करेगी.
प्रगतिशील किसान मित्र योजना
इस योजना में एक ऐसा किसान होगा जोकि सबसे ज्यादा मजबूत एवं सफल किसान होगा, वह अपने अंडर में 100 ऐसे किसानों को रखेगा जोकि आर्थिक रूप से कमजोर होने के साथ ही कम जानकारी रखते हैं. उस किसान को आर्थिक रूप से कमजोर किसान को ट्रेनिंग देने के साथ ही उसकी आर्थिक मदद भी देनी होगी. ताकि वह किसां सफल होने के साथ ही प्रगतिशील बन सके. और फिर उनकी योग्यता एवं सफलता के नुसार उन्हें सरकार पुरस्कार देगी.
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तो इस तरह से किसानों की मदद हरियाणा राज्य सरकार द्वारा की जा रही है. अतः इस योजना के चलते किसानों को काफी राहत मिल सकती है.
FAQ
Q : प्रगतिशील किसान सम्मान योजना क्या है ?
Ans : किसानों को उनके कार्यों के अनुसार एक श्रेणी के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है.
Q : प्रगतिशील किसान सम्मान योजना से कितने किसानों को लाभ मिलेगा ?
Ans : लगभग 200 किसानों को.
Q : प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में लाभार्थी कौन होंगे ?
Ans : हरियाणा राज्य के सभी किसान.
Q : प्रगतीशील किसान सम्मान योजना में आवेदन कैसे करें ?
Ans : अधिकारिक पोर्टल के माध्यम से, जोकि जल्द ही लांच किया जायेगा.
Q : प्रगतिशील किसान सम्मान योजना में सरकार कितने पैसे खर्च कर रही है ?
Ans : कम से कम 70 से 75 लाख रूपये प्रतिवर्ष.
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