मध्यप्रदेश बिजली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना 2021

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मध्य प्रदेश के किसानो हेतु बिजली सेक्टर में प्रारंभ की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना 2021

आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानो के लिए शुरू की गयी एक नयी  योजना के बारे में , मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री  शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 70 लाख किसानों के लिए शुरू की एक नयी योजना . जिस से प्रदेश के जिले के किसानों को होगा बड़ा लाभ . शिवराज सरकार ने किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है . इस योजना में दिसम्बर 2020 से मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में किसोंनों को बिजली के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में देनी शुरू कर दी है . पहले चरण में यह योजना 3 जिलों में ही लागू की जाएगी . और इन जिलो के अनुभव के आधार पर आने वाले साल 2021 – 2022 में पुरे राज्य में लागू किया जायेगा . इस प्रकार मध्य प्रदेश के पॉवर सेक्टर के लिए निर्धारित तीन सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है .

क्रमांक विवरण बिंदु विवरण
1योजना का नामडायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर
2किस राज्य में लागी की गयी हैमध्य प्रदेश
3किसके द्वारा लागू की गयी हैमुख्यमंत्री शिवराज सिंग
4कौन से विभाग के द्वारा लागू की गयी हैबिजली एवं उर्जा विभाग
5लाभार्थीमध्य प्रदेश के किसान
6कब से लागू की गयी हैदिसम्बर 2020

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना क्या है :-

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक डी. बी. टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) योजना प्रारंभ की है . इस योजना को सर्वप्रथम राज्य के विदिशा जिले में लागू किया गया है . जहाँ पर इस योजना को दिसम्बर 2020 से लागू कर दिया गया है . इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2020 तक 60,081 लाभार्थियों तक बैंक खतों में 32,00,7000 रूपये डी. बी. टी. योजना के अंतर्गत किसानों के खातों  में भेजे गये है . इसके  अलावा राज्य ने झाबुआ और सिवनी जिलों में भी डी. बी. टी. योजना को  लागू करने  की तैयारी शुरू कर दी है .

           उर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंग  तोमर ने  बताया है की बिजली सुधार  को सफलतापूर्वक लागू करने से मध्य प्रदेश को अपने सकल राज्य घरेलु उत्पाद  अर्थात जी एस डी पि के 0.15 प्रतिशत के  बराबर अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने की पत्रता मिल गयी है . वे राज्य के नए विभाग को खुले बाजार से 1423 करोड़  रूपये कर्ज लेने की अनुमति मिल गयी है , यह राशी राज्य को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जरुरी कदम उठाने में मदद देगी . उर्जा मंत्री प्रधुम्न सिंग  तोमर ने  बताया है की मध्य प्रदेश ने वित्त मंत्री ने पॉवर सेक्टर में सुधारो की लिए बनाये गये मापदन्डों को लागू करने में मध्य प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है . वित्त मंत्री की पॉवर सेक्टर में सुधारों के जरिये कोशिश है की किसानो को बिना किसी अड़चन के न केवल बिजली सब्सिडी की राशी मिल सके , बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोका जा सके इसके अलावा इन क़दमों के जरिये यह भी कोशिश है की विद्युत वितरण कंपनियों की बलेंस शीट को भी सुधारा जा सके . इस योजना से इनकी नगदी की योजना भी धीरे – धीरे समाप्त हो सके . भारत सरकार  ने कोरोना महामारी के दौरान बढती चुनौतियों को देखते हुए 17 मई 2020 को यह फैसला लिया था की राजस जी एस डी पि के 2 फीसदी के बराबर उधारी ले सकेंगे , इसके तहत आधी पूंजी जुटाने की सुसिधा राज्य द्वारा नागरिको की सुविधा के लिए उठाये गये सुधारों  से  जुडी होगी .

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न

प्रश्न 1. –यह योजना कहा लागू की गयी है ?

उत्तर – मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में .

प्रश्न 2. – इस योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

उत्तर – मध्य प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं को .

प्रश्न 3. योजना का क्रियान्वयन कब से किया गया है ?

उत्तर – दिसम्बर 2020 से .

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