आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0, क्या है, योजना, ऑनलाइन आवेदन, लाभ, पात्रता (Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan 3.0) (Registration, Online Application, Benefit, Eligibility in Hindi)
भारत सरकार ने कोरोना वायरस के महामारी के संकट में अपने देशवासियों को आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाओं का शुभारंभ किया था और देश में 3.0, 2.0 और 1.0 के अंतर्गत कई सारी योजनाओं का संचालन भारत सरकार द्वारा किया गया. आज के हम इस महत्वपूर्ण लेख में आप सभी लोगों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1.0 से लेकर 3.0 तक लांच की गई सारी लाभकारी योजनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी प्रदान करने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि यह योजना आज के लिए किस प्रकार से लाभकारी होगी.
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आत्म निर्भर भारत अभियान क्या है
कोरोना संकट की वजह सेदेश में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी और ऐसे में भारत सरकार ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान का प्रारंभ किया. अब तक हमारे संपूर्ण देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान का दूसरा फेस पूरा हो चुका था और अब सरकार ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे फेस को भी लॉन्च कर दिया है.इस तीसरे फेस को आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के नाम से जाना जा रहा है. इस तीसरे फेस के अंतर्गत देश भर में लगभग 12 नई योजनाओं का प्रारंभ किया गया और इससे भारत की इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा विकास मिलेगा. आत्म निर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत सरकारी नौकरी से लेकर नए व्यवसाय को प्रारंभ करने तक सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया.
आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत लांच की गई योजनाएं
भारत सरकार आत्म निर्भर अभियान के अंतर्गत कई योजनाओं को प्रारंभ कर रही है और इन योजनाओं के माध्यम से सरकार देश की एवं देशवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न कर रही है और आइए जानते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत सरकार ने कौन-कौन सी योजना का प्रारंभ किया है और उनमें आवेदन कैसे किया जा सकता है.
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना –
फ्लावर कारी योजना के अंतर्गत एमएसएमई यूनिट, बिजनेस एंटरप्राइज, इंडिविजुअल लोन तथा मुद्रा लोन लेने वाले व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाएंगे. इस लाभकारी योजना को अब 31 मार्च वर्ष 2021 तक बढ़ा दिया गया है और इसके लाभ को इस समय अवधि तक आवश्यक लोगों को प्रदान करने का प्रावधान जारी किया गया है. इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को कॉलेटरल फ्री लोन प्रदान करने का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को 2.05 लाख करोड़ रुपए पात्र लोगों को लोन के रूप में प्रदान कर दिए गए हैं.
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आत्म निर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लीड्स इंसेंटिव योजना –
इस लाभकारी योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा प्रदान करने पर जोर दिया है. इस योजना के माध्यम से देश में निर्यात का स्तर बढ़ेगा और विदेशी आयात में काफी ज्यादा कमी आएगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में विकास होगा. इस योजना के आने वाले 5 वर्षों के सफल संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा दो लाख करोड़ रुपए निवेश कर दी है.योजना के माध्यम से भारत की इकोनामी को आगे बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 नए सेक्टरों को शामिल किया गया है और यह योजना के अंतर्गत काम भी शुरू कर चुके हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना –
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लोगों को पक्के मकान और इन पर सब्सिडी प्रदान करने पर जोर दे रही है, ताकि देश में सभी के पास खुद का पक्का मकान हो. इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने लगभग अट्ठारह हजार करोड रुपए अतिरिक्त योजना के सफल संचालन हेतु निवेश करने का निर्णय लिया है. इस योजना के जरिए भारत सरकार करीब आने वाले समय में 12 लाख नए आवासों को बनवाए की और इसके जरिए लगभग 78 लाख से भी अधिक नए-नए नौकरी के अवसर लोगों को प्राप्त होंगे.
कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा –
इस्लाम कारी योजना के माध्यम से परफारमेंस सिक्योरिटी को 5% से 10% से घटाकर सीधे 3% के दर पर कर दिया गया है और इसके वजह से कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सभी कंपनियों के पास काम करने के और भी ज्यादा कैपिटल मौजूद होंगे और वह इस क्षेत्र में पहले से अधिकतेजी से विकास करेंगे और ऐसे देश को काफी ज्यादा अंदरुनी रूप से फायदा होगा. इसके अतिरिक्त टेंडर भरने के लिए ईएमडी की भी जरूरत लोगों को नहीं होगी. इसके जगह पर सरकार ने टेंडर भरने के लिए सिक्योरिटी डिक्लेरेशन की सुविधा लोगों को प्रदान करने का निर्णय लिया है और यह आने वाले 2021 के 31 दिसंबर तक निरंतर रूप से प्रारंभ रहेगा और इस पर काम ऐसे ही होता रहेगा.
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घर बनवाने और खरीदने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स रिलीफ योजना –
इस योजना के अंतर्गत सेक्शन 43 के नियमानुसार डिफरेंशियल को 10% से बढ़ाकर 20% सरकार ने कर दिया है और यह बदलाव लगभग आने वाले वर्ष 2021 के 30 जून तक जारी रहेगा. इसके अंतर्गत पहली बार पहली बार घर बेचने वाले लोगों को दिन की वैल्यू 2 करोड रुपए से अधिक है, उसके लिए यह योजना पात्र मानी जाएगी.
एग्रीकल्चर सब्सिडी फर्टिलाइजर योजना –
खेतों में किसानी करने के लिए पानी के बाद सबसे ज्यादा फसल के उत्पादन के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में फर्टिलाइजर को खरीदने के लिए 140 मिलियन से भी अधिक किसानों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से भारत सरकार ने 6500 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर पर सब्सिडी किसानों को प्रदान करने का निर्णय लिया है और इससे आने वाले समय में किसानों को फसलों के उत्पादन और खेती करने में फर्टिलाइजर की कभी कमी महसूस नहीं होगी.
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना –
इस लाभकारी योजना को भारतवर्ष के लगभग संपूर्ण 116 जिलों में सफलतापूर्वक से चलाया जा रहा था और इस योजना के लिए भारत सरकार ने करीब 37543 करोड़ रुपए निवेश किए थे और इसके अतिरिक्त सरकार में अब इस योजना के सफल संचालन हेतु 10 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को करने के लिए निर्णय लिया है. इस लाभकारी योजना के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रारंभ होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना –
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार संगठित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करने पर जोर दे रही है. इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा इस योजना के अंतर्गत लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का फैसला लिया गया है. लाभकारी योजना आने वाले वर्ष 2021 के 30 जून तक निरंतर रूप से सफल संचालन करने का निर्णय लिया गया है.इस योजना के अंतर्गत केवल वही संस्थाएं लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होंगे.इसके अंतर्गत दिन भी संस्थाओं के पास 1000 से कम कर्मचारी हैं उनके हिस्से का 12% और नौकरी देने वाले का 12% यानी कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार 24% लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान करेगी और जिन संस्थाओं के पास 1000 से अधिक कर्मचारी हैं उनके हिस्से का 12% योगदान सरकार केंद्र की ओर से प्रदान करेगी.भारत सरकार इस योजना का अगले 2 वर्षों तक सफल संचालन करेगी और इस योजना का पात्र बनने के लिए आपको सबसे पहले आधार के साथ ही इपीएफ अकाउंट खुलवाना होगा और तब जाकर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे.
कोविड – 19 वैक्सीन के शोध और विकास के लिए –
भारत सरकार ने 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता कोविड सुरक्षा मिशन फॉर रिसर्च तथा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कोविड वैक्सीन के लिए निवेश करने का बड़ा निर्णय लिया है और इसके तहत यही निर्धारित धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी को प्रदान की जाएगी, ताकि कोविड-19 वैक्सीन के रिसर्च में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना भारत को ना करना पड़े और सफलतापूर्वक से कोविड-19 के वैक्सीन का निर्माण भारत में ही किया जा सके.
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आत्म निर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
अभी अधिकारी ग्रुप से आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 कि केवल सरकार ने अपनी तरफ से घोषणा ही की है और इस योजना के ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की आधिकारिक वेबसाइट या प्रक्रिया को सरकार की तरफ से किसी भी व्यक्ति या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किया गया है.जैसे ही सरकार अपनी तरफ से आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगी, हम आपको इस लेख के माध्यम से अवश्य अपडेट प्रदान करेंगे.
आत्म निर्भर भारत अभियान 3.0 की मुख्य बिंदु
| योजना का नाम | आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 |
| लांच की गई | भारतीय केंद्र सरकार द्वारा |
| योजना का लाभ | भारत के प्रत्येक नागरिक |
| योजना का उद्देश्य | देश के एवं देशवासियों के आर्थिक स्थिति में सुधार करना |
| योजना का प्रारंभ | वर्ष 2020 |
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भारत सरकार आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के अंतर्गत अपने देश के और देशवासियों के आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है, और एक बेहतर कल की ओर एक बड़ा कदम उठाने का प्रयास कर रही है.
FAQ
Q : क्या भारत सरकार आत्मनिर्भर अभियान 3.0 देश की आर्थिक व्यवस्था में सुधार कर पाएगी ?
Ans : भारत सरकार आत्मनिर्भर अभियान 3.0 की सहायता से अनेकों प्रकार की योजनाओं को चालू करेगी और ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावना है.
Q : आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के अंतर्गत क्या नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे ?
Ans : जी बिल्कुल इस योजना के अंतर्गत नए अवसर रोजगार के हमारे देश में प्राप्त होंगे.
Q : आत्म निर्भर अभियान 3.0 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?
Ans : भारत सरकार ने अभी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की किसी भी प्रकार की प्रक्रिया को लोगों के साथ साझा नहीं किया.
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